निर्वाचन आयोग में Form 6 और SIR को लेकर विवाद: ECINet, ERO की शक्तियाँ और चुनावी सुधार

UPSC | UPPSC | BPSC | UPSSSC Current Affairs: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI) से जुड़े एक हालिया विवाद में Form 6, Special Intensive Revision (SIR), ECINet और Electoral Registration Officers (EROs) की वैधानिक शक्तियों को लेकर गंभीर प्रश्न उठे हैं। यह मुद्दा विशेष रूप से GS Paper-II (Polity & Governance) के लिए महत्वपूर्ण है।

🚨 चर्चा में क्यों? (Why in News?)

24 सितंबर 2026 की The Indian Express की एक खोजी रिपोर्ट के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के दौरान ECINet पोर्टल पर Form 6 में किए गए बदलावों को लेकर निर्वाचन आयोग के दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्तियाँ दर्ज कीं।

रिपोर्ट के अनुसार, Form 6 में एक नया declaration जोड़ा गया था जिसमें नए मतदाता से यह पूछा गया कि उसका नाम अथवा उसके माता-पिता/दादा-दादी का नाम पिछली SIR के दौरान तैयार मतदाता सूची में था या नहीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि संबंधित section को अनिवार्य नहीं दिखाया गया था, लेकिन उसके उत्तर के बिना form submit नहीं हो पा रहा था।

📌 महत्वपूर्ण: यहाँ “illegal” या “unauthorised” शब्द दो चुनाव आयुक्तों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति के संदर्भ में हैं। इसे न्यायिक रूप से अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं समझना चाहिए।

⚖️ Form 6 में क्या बदलाव विवाद का कारण बना?

Form 6 सामान्यतः नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ECI की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, General Voter के registration के लिए Form 6 भरा जाता है।

📝 विवादित Declaration

क्या आवेदक का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में था?
क्या आवेदक के माता-पिता का नाम उस सूची में था?
क्या आवेदक के दादा-दादी का नाम उस सूची में था?
या इनमें से किसी का नाम उस सूची में नहीं था?

The Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने मई 2026 में आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि Form 6 और Form 8 वैधानिक रूप से निर्धारित forms हैं और इन्हें Registration of Electors Rules, 1960 में संशोधन किए बिना बदला नहीं जाना चाहिए। बाद में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने भी इस आपत्ति से सहमति जताई।

📜 कानूनी आधार: Form 6 को लेकर सवाल क्यों उठा?

Form 6, Registration of Electors Rules, 1960 के अंतर्गत निर्धारित statutory form है। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में electoral roll से संबंधित कार्यों का कानूनी ढाँचा Representation of the People Act, 1950 तथा Registration of Electors Rules, 1960 से जुड़ा है।

📌 Exam Point:
यदि किसी prescribed statutory form में बदलाव करना हो, तो उससे संबंधित नियमों और सक्षम प्राधिकारी की निर्धारित प्रक्रिया का पालन महत्वपूर्ण है। इसी procedural issue को लेकर चुनाव आयुक्तों ने Form 6 के बदलाव पर आपत्ति दर्ज की थी।

💻 ECINet क्या है और विवाद किस बात पर है?

ECINet निर्वाचन आयोग का एक integrated technology platform है, जिसे विभिन्न election-related applications और portals को एक व्यापक digital framework में लाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

The Indian Express की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्तों ने electoral-roll database के centralisation और ground-level statutory authorities की software access को लेकर चिंता जताई। उनकी आपत्ति का एक प्रमुख बिंदु यह था कि Electoral Registration Officers (EROs) की वैधानिक जिम्मेदारियों को software-level restrictions प्रभावित नहीं करना चाहिए।

👨‍💼 Electoral Registration Officer (ERO) की भूमिका

Electoral Registration Officer (ERO) electoral roll से संबंधित महत्वपूर्ण वैधानिक कार्य करता है। इसमें मतदाता सूची तैयार करना, claims और objections पर विचार करना तथा electoral roll में नाम जोड़ने या हटाने से जुड़े निर्णय शामिल होते हैं।

🎯 UPSC के लिए महत्वपूर्ण

Digitalisation का उद्देश्य efficiency और transparency बढ़ाना है, लेकिन electoral rolls जैसे संवेदनशील क्षेत्र में statutory authority + accountability + auditability + transparency का संतुलन भी महत्वपूर्ण है।

🏛️ निर्वाचन आयोग में निर्णय प्रक्रिया और मतभेद

निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था है। हालिया रिपोर्टों में Form 6 और IT systems से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर CEC और अन्य Election Commissioners के बीच दर्ज मतभेदों का उल्लेख किया गया है।

इसे समझने के लिए Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 और निर्वाचन आयोग की decision-making procedure का अध्ययन महत्वपूर्ण है।

🇮🇳 संबंधित संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद / कानून	मुख्य विषय
अनुच्छेद 324	निर्वाचन आयोग का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण
अनुच्छेद 325	धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी विशेष electoral roll से बाहर रखने का निषेध
अनुच्छेद 326	वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव
RPA, 1950	मतदाता पंजीकरण और electoral rolls से संबंधित प्रमुख कानून
RPA, 1951	चुनाव संचालन, अयोग्यता, corrupt practices आदि से संबंधित प्रमुख कानून
Registration of Electors Rules, 1960	Electoral registration और prescribed forms की प्रक्रिया

🗳️ Form 6, Form 7 और Form 8 में अंतर

Form	उपयोग
Form 6	नए मतदाता के रूप में electoral roll में नाम शामिल कराने के लिए
Form 7	किसी नाम के inclusion पर objection या electoral roll से नाम हटाने के लिए
Form 8	Existing electoral roll में correction, residence shifting, replacement EPIC आदि के लिए

🔎 Special Intensive Revision (SIR) क्या है?

Special Intensive Revision (SIR) electoral rolls की विशेष गहन समीक्षा/पुनरीक्षण की प्रक्रिया है। यह सामान्य continuous updation या summary revision से अलग विशेष परिस्थितियों में की जाने वाली revision exercise हो सकती है।

📌 Exam Connection: SIR को पढ़ते समय Article 324 + RPA 1950 + Section 21 + Registration of Electors Rules, 1960 + ERO का interlink जरूर समझें।

🔍 विवाद के प्रमुख मुद्दे — एक नजर में

📌 Form 6 में SIR से संबंधित अतिरिक्त declaration जोड़ा जाना।
📌 Statutory form में बदलाव की procedural legality पर प्रश्न।
📌 EROs की statutory powers और software access का मुद्दा।
📌 Electoral-roll database के centralised digital control को लेकर चिंता।
📌 Election Commission के सदस्यों के बीच decision-making और internal dissent का प्रश्न।
📌 Electoral roll में transparency, accountability और auditability की आवश्यकता।

📚 Prelims के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

Article 324 — ECI का superintendence, direction and control.
Article 326 — Adult Suffrage.
Form 6 — New Voter Registration.
Form 7 — Objection/Deletion.
Form 8 — Correction/Shifting/Replacement EPIC आदि।
RPA 1950 — Electoral rolls एवं elector registration से संबंधित प्रमुख कानून।
Registration of Electors Rules, 1960 — Electoral registration की rules framework.
ERO — Electoral roll से जुड़े वैधानिक कार्यों में प्रमुख अधिकारी।

✍️ UPSC/UPPSC Mains के लिए संभावित प्रश्न

प्रश्न: “भारत में electoral rolls के digitalisation के साथ निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वायत्तता तथा Electoral Registration Officers की वैधानिक शक्तियों के बीच संतुलन आवश्यक है।” SIR और Form 6 से जुड़े हालिया विवाद के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

💡 Mains Answer Framework

भूमिका: स्वतंत्र एवं विश्वसनीय electoral roll लोकतांत्रिक चुनाव की आधारभूत आवश्यकता है।
संवैधानिक आधार: Article 324 और 326.
कानूनी आधार: RPA 1950 तथा Registration of Electors Rules, 1960.
Digitalisation के लाभ: speed, data integration, duplication control और transparency.
चुनौतियाँ: access control, cybersecurity, auditability, data accuracy और accountability.
आगे की राह: clear statutory procedures, independent audit, role-based access और transparent grievance redressal.

🎯 निष्कर्ष

Form 6 और ECINet से जुड़ा वर्तमान विवाद केवल एक electoral form का विषय नहीं है, बल्कि यह electoral-roll management, statutory authority, digital governance, transparency और institutional accountability जैसे व्यापक मुद्दों से जुड़ता है। इसलिए UPSC और राज्य PCS परीक्षाओं के लिए इसे Polity + Governance + Election Reforms + Digital Governance के integrated topic के रूप में पढ़ना उपयोगी है।

⚡ ONE-MINUTE REVISION

Form 6 → New Voter
Form 7 → Objection/Deletion
Form 8 → Correction/Shifting/Replacement EPIC
Article 324 → ECI Powers
Article 326 → Adult Suffrage
RPA 1950 → Electoral Rolls
ERO → Electoral Roll Authority
ECINet → Integrated ECI Digital Platform
SIR → Special Intensive Revision

📖 स्रोत एवं आधिकारिक संदर्भ

Election Commission of India — Form 6 एवं voter registration information
Registration of Electors Rules, 1960
Representation of the People Act, 1950
Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023
The Indian Express — 24 September 2026 investigation on Form 6 and ECINet

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